परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक, बोले अध्यक्ष- गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार के साथ बीएलओ पद से त्यागपत्र देगें नियोजित शिक्षक

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“पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिया गया समान काम समान वेतन के न्यायिक फैसले को राजनीतिक दवाब के कारण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है….”

नालंदा दर्पण। बिहार शरीफ आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर में गुरुवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला कमिटी के सभी सदस्यों के साथ-साथ बीसों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष , सचिव, कोषाध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघ के जिला अध्यक्ष रौशन कुमार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिया गया समान काम समान वेतन के न्यायिक फैसले को राजनीतिक दवाब के कारण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है। इससे सूबे के शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ-साथ आम व्यवस्था प्रभावित होना लाजिमी है।

उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के प्रति राज्य सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूर्वग्रह से ग्रसित होकर नियोजित शिक्षकों के संवैधानिक मांगों को सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी नियोजित शिक्षक ना तो हारे हैं और ना ही हताश हुए हैं। सिर्फ संघर्ष के रास्ते थोड़े लंबे जरूर हो गया है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के नौनिहालों को नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा, समर्पण और त्याग के साथ पढ़ाने का काम करते हैं। उन्हीं शिक्षकों को न्यायालय में खड़ा कर बदनाम करने का काम प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है।

इसलिए प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर जिला इकाई ने भी पूरी तरह से जिलों में शिक्षकों द्वारा किया जा रहा गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार करने एवं सभी प्रखंडों में बीएलओ के पद से त्यागपत्र देने का निर्णय बैठक में लिया गया।

संघ के महासचिव मो. इरफान मल्लिक ने कहा कि समान काम समान वेतन एवं राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षक हर कीमत चुकाने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि हम लोग गोलबंद होकर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और गर्मी की छुट्टी के बाद सरकार के नीति के विरुद्ध सभी जिलों में शिक्षक सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे । उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के दौरान सभी विद्यालयों में तालाबंदी कर सरकार की समस्त शैक्षिक व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा।

बैठक में समान काम समान वेतन के साथ-साथ राज्य कर्मी का दर्जा देने , शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने, नव प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतन निर्धारण करने, डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों को उतीर्णता तिथि से प्रशिक्षित वेतन निर्धारण करते हुए अंतर राशि का भुगतान करने, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने, ईद पर्व के पूर्व शिक्षकों के चार माह के बकाया वेतन का भुगतान करने सहित अन्य मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों में विचार-विमर्श किया।

इस बैठक में संघ के उपाध्यक्ष सुनैना कुमारी, विनोद चौधरी, प्रकाशचंद्र, शशीकांत वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी मिथिलेश कुमार, दिव्य संबल , सुनील कुमार, संजीव कुमार, रविरंजन, जन्म जय, अति उत्तम, दयानंद, नवीन कुमार सिंह, रौशन कुमार, मुकेश कुमार, सुचित कुमार, मथुरा चौधरी, जितेंद्र कुमार, संतोष कुमार निराला, अमरेश सिंह, अमोद कुमार, राकेश कुमार, अजय कुमार, नित्यानंद पांडे, अंजनी कुमार शांडिल्य, रंजीत पासवान, पंकज कुमार आदि शिक्षक उपस्थित थे।

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