आईसीडीएस की बैठक में खुली आंगनबाड़ी केन्द्रों की पोल, दर्जन भर सीडीपीओ नपे

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“50 प्रतिशत से कम जांच करने वाले परियोजना- बिहारशरीफ ग्रामीण, थरथरी, नगरनौसा, इस्लामपुर, हरनौत, राजगीर तथा गिरियक के सीडीपीओ का वेतन स्थगित करने का निर्देश। इस्लामपुर, नूरसराय, हरनौत, बिंद, गिरियक कतरी सराय एवं बिहार शरीफ ग्रामीण की सीडीपीओ का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश…..”

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में आईसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई का एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑनलाइन डैश बोर्ड पर अपलोड करने का निर्देश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया।

डीसी बिल का मामला चंडी परियोजना में लंबित पाया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चंडी को अविलंब इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में 581 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि की आवश्यकता है। इस दिशा में सभी सीडीपीओ को संबंधित अंचलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि को चिन्हित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

जिला में 46 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन को अविलंब टेकओवर कर कार्यरत करने का निर्देश डीपीओ आईसीडीएस को दिया गया।

जिला में सेविका के 173 तथा सहायिका के 268 पदों की रिक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। निदेशालय द्वारा 20 जून तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है।

जिला पदाधिकारी ने सभी पंचायतों में इन रिक्तियों एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि के प्रचार-प्रसार हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चयन की प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार संपूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।

चयन प्रक्रिया की जांच जिला स्तरीय जांच दल द्वारा भी कराई जाएगी। जांच में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की समीक्षा में पाया गया कि कुछ परियोजना में जांच का प्रतिशत अत्यंत असंतोषजनक है। जिला पदाधिकारी ने 50 प्रतिशत से कम जांच करने वाले परियोजना- बिहारशरीफ ग्रामीण, थरथरी, नगरनौसा, इस्लामपुर, हरनौत, राजगीर तथा गिरियक के सीडीपीओ का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया।

इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से कम आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच वाली परियोजनाओं के सीडीपीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया।

प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले परियोजना- हरनौत, बिहारशरीफ ग्रामीण, नूरसराय, अस्थावां, सरमेरा, इस्लामपुर एवं रहुई की सीडीपीओ का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाली परियोजना- इस्लामपुर, नूरसराय, हरनौत, बिंद, गिरियक कतरी सराय एवं बिहार शरीफ ग्रामीण की सीडीपीओ का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया।

सभी सीडीपीओ को अविलंब सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि आगे से विभाग के विभिन्न पैरामीटर के आधार पर जिला के सभी परियोजनाओं की रैंकिंग की जाएगी। अच्छा कार्य करने वाली सीडीपीओ को सम्मानित किया जाएगा तथा अंतिम तीन स्थान पर आने वाली परियोजना के सीडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

गर्भवती माता एवं नवजात शिशु को स्वस्थ एवं कुपोषण मुक्त रखने के लिए गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में सभी माताओं को चिन्हित करने तथा उनकी नियमित ट्रैकिंग कर आवश्यक एएनसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिन पंचायतों में नया पंचायत सरकार भवन उपलब्ध है, वहां पंचायत सरकार भवन में ही वी एच एस एन डी (विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रीशन डे) का नियमित आयोजन कर गर्भवती माताओं को आवश्यक सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

सभी सीडीपीओ को अपने प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सेविका /सहायिका एवं एएनएम के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार कर गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशु को स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

अन्नप्राशन दिवस का आयोजन निर्धारित तिथि को शत-प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा के क्रम में परवरिश योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों के कुष्ठ रोग से ग्रसित परिजनों को प्रभावित अंगों के करेक्टिव सर्जरी के लिए जागरूक करने का निदेश दिया गया। करेक्टिव सर्जरी की सुविधा पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क उपलब्ध है।

बैठक में डीपीओ आईसीडीएस, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित केयर इंडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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