जानिए राज्य वित्त आयोग की बिहार शरीफ नगर निगम एवं नगर परिषद-पंचायतों संग बैठक में क्या-क्या हुआ

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“बिहारशरीफ नगर निगम के बारे में आयोग को जानकारी दी गई कि बिहारशरीफ एक नया नगर निगम है और धीरे धीरे निगम का स्वरूप ले रहा है। यहाँ 46 वार्ड है, जिसमे से लगभग 15 असर्वेक्षित है…..”

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क (दीपक विश्वकर्मा)। आज छठे राज्य वित्त आयोग ने बिहारशरीफ नगर निगम, इस्लामपुर नगर पंचायत, हिलसा नगर परिषद, सिलाव नगर पंचायत और राजगीर नगर पंचायत के कर्मी और जन प्रतिनिधियों के साथ बिहार शरीफ के शहीद हरदेव भवन में बैठक की। बैठक में सर्वप्रथम निगम और निकायों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी।

बिहारशरीफ में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है तथा इतनी अधिक जनसँख्या के अनुपात में संसाधन कम है। फिर भी निकाय द्वारा निम्न सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैः

1) बिहारशरीफ का सालाना टैक्स कलेक्शन 6 करोड़ के लगभग है, जो किसी भी निकाय को चलाने के लिए कम है। फिर भी बिहारशरीफ राज्य में किसी आंकड़े में अन्य निगमो से पिछड़ा हुआ नहीं है।

2) बिहारशरीफ में 540 दैनिक सफाईकर्मी है। बिहारशरीफ में प्रत्येक वार्ड में लगभग 25 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है। वर्तमान में कम संसाधन के कारण प्रत्येक वार्ड में लगभग 8 सफाई कर्मी कार्यरत है। संसाधन बढ़ने पर सफाईकर्मी बढ़ाए जा सकेंगे।

3)1970 के बाद बिहारशरीफ में स्थायी नियुक्ति नही हुई है, जिसके कारण कार्यालय में अत्यधिक कार्यभार है। फिर भी जनता से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाते है।

4) बिहारशरीफ में हाल ही में EESL द्वारा 7200 लाइट लगाई गई है जिनका लगातार मैनेटननेंस भी किया जा रहा है। खराब लाइट का रजिस्टर रखा जाता है और 3 दिन से अधिक खराब रहने पर राशि से कटौती की जाएगी।

5) बिहारशरीफ का सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सैलरी प्रतिमाह लगभग 40 लाख है तथा इस वर्ष से सभी कर्मियों का EPF भी काट कर जमा कराया जा रहा है।

6) बिहारशरीफ में 46 वार्ड लगभग 23 बॉयोमेट्रिक और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेतन दिया जाता है। बॉयोमेट्रिक और सॉफ्टवेयर का कुल खर्च लगभग 2 लाख है किन्तु इससे प्रतिमाह 3 लाख से अधिक की बचत होती है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाला बिहारशरीफ अकेला नगर निकाय है जो 1 तारीख को सभी कर्मियों को सैलरी देता है।

7) बिहारशरीफ में सभी गाड़ियों में GPS लगा है जिसे डीजल भुगतान से जोड़ा है। लगभग 1 लाख के खर्च से लगे इस सिस्टम से प्रतिमाह लगभग 4 लाख की बचत हो रही है। पहले डीजल को खपत 13 लाख थी जो अभी 9 लाख है।

8) बिहारशरीफ में प्रत्येक वार्ड में लगभग 1-1 करोड़ से अधिक राशि से गली नाली का कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है।

9) बिहारशरीफ में तीन सुविधाओं की मुख्यतः कमी थी- जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम। जलापूर्ति का कार्य प्रारम्भ है और सीवरेज और ड्रैनेज सिस्टम के लिए भी निविदा तैयार है जिसे जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

10) बिहारशरीफ में कचरा डंप करने के लिए स्थल का अभाव था जिसके कारण कचरा सड़क के किनारे डाल दिया जाता था किन्तु अभी जिलापदाधिकारी महोदय द्वारा जमीन हस्तांतरित की गई है जिसकी बाउंड्री के लिए निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। साथ ही कंपोस्ट पिट का कार्य जारी है।

11) बिहारशरीफ में सफाई उपकरण 2 वर्ष पहले ही पर्याप्त मात्रा में क्रय कर लिए गए थे और अभी भी कार्यरत है। पिछले 1.5 वर्ष में कोई खरीददारी निगम के द्वारा नही की गई है। आवश्यकता पड़ने पर पंचम वित्त आयोग के राशि से खरीददारी GEM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

12) बिहारशरीफ का चयन हाल ही में स्मार्टसिटी के लिए हुआ है। अगले 5 वर्षो में स्मार्टसिटी की योजनाए धरातल पर दिखने लगेंगी।

13) बिहारशरीफ में तीन पार्क वर्तमान में तैयार है और 3 और पार्क निविदा के स्तर पर है।

14) बिहारशरीफ में दो बस स्टैंड यथा कारगिल एवं रामचंद्रपुर कार्यरत है एवं दो और बस स्टैंड बनाने की योजना है।

15) बिहारशरीफ में एकाउंटिंग के लिए डबल एकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में गत वर्ष का अंकेक्षण विभाग द्वारा कराया गया है। गत वर्ष के कार्य में किसी प्रकार की वित्तीय अंकेक्षण आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

वित्त आयोग की निकाय में आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया जिनमे से प्रमुख निम्न हैः

1) लगभग 45 साल से नियमित कर्मियों की भर्ती नही होने के कारण निगम में कार्य भर बहुत अधिक है। हाल ही में तीन उप नगर आयुक्त के आने से कार्य में तेजी आई है।

2) बिहारशरीफ नया निगम होने के कारण जनसहयोग काम मिल पता है। सफाई बनाये रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की कार्ययोजना है।

3) राशि की उपलब्धता सिविल कार्यो के लिए पर्याप्त है किन्तु सामग्री क्रय के लिए राशि उपलब्ध नही है। इसी कारण पिछले 1.5 में निगम द्वारा किसी उपकरण का क्रय नही किया गया है।

4) जो भी सामग्री शहर में आई है वह बैंकों के सहयोग से CSR फण्ड में आई है। सामग्री क्रय के लिए राशि दी जाने की आवश्यकता है।

5) निगम में अतिक्रमण, प्लास्टिक बैन इत्यादि पर कार्य करने के लिए पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे राज्यो में निगम के पास अपना पुलिस बल रहता है। उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी होने की आवश्यकता है।

जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी आयोग के अनेक सुझाव दिए गए जिनमे प्रमुख निम्न हैः

1) निकाय के असर्वेक्षित क्षेत्रो के लिए सबके लिए आवास योजना का लाभ नही मिल पता है। उसके लिए भी होल्डिंग रसीद को आधार मानने का प्रावधान होना चाहिए।

2) जलापूर्ति के कार्य बुडको द्वारा किये जा रहे है किन्तु बुडको तथा बुडको के संवेदक पर निकाय का कोई सीधा नियंत्रण नही है। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

आयोग के सभी सदस्यों ने उक्त सभी बिंदुओं पर विस्तृत विमर्श किया और आश्वासन दिया कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

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