बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ‘संचार साथी’ नामक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप का उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी और चोरी से संबंधित समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस एप को लॉन्च करते हुए इसे डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
इस एप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने कॉल लॉग से किसी भी संदिग्ध नंबर या धोखाधड़ी वाले कॉल की सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल और प्रभावी है। जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।
यदि किसी उपयोगकर्ता का मोबाइल चोरी हो जाता है तो इस एप की मदद से वह अपने डिवाइस को तुरंत ब्लॉक कर सकता है। यह फीचर मोबाइल डेटा और उपयोगकर्ता की गोपनीयता को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
बता दें कि वर्ष 2023 में पेश किए गए ‘संचार साथी’ मंच ने धोखाधड़ी वाली कॉल्स के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसे एप के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधाजनक और तेज़ सेवाएं मिल सकें। इस एप की सफलता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराही जा रही है।
क्योंकि यह एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को संरक्षित रखता है और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद करता है। धोखाधड़ी की किसी भी घटना के लिए उपयोगकर्ताओं को तुरंत अलर्ट मिलेगा। एप का डिज़ाइन हर आयु वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए सहज और सरल है।
बकौल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार साथी एप न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि यह ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हमारे प्रयासों को मजबूत करता है। यह भारत को डिजिटल सुरक्षा के मामले में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
ऐसे करें डाउनलोड और उपयोग? यह एप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस पर पंजीकरण कर सकते हैं। एप का उपयोग करना बेहद आसान है और यह बहुभाषीय सपोर्ट के साथ आता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह एप न केवल भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। यह पहल न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत है, बल्कि देश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक आश्वासन भी है कि उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
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