बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने आज कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है और हम इसे लेकर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी भी यहां की प्रमुख समस्या है, तो माफिया राज और अपराधियों ने लोगों काजीवन दूभर कर दिया है। इन सबों को सत्ता का संरक्षण हासिल है, इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के नेतृत्व में 7 मार्च को महामहिम से गुहार लगाने के लिए राजभवन मार्च करेगी, जिसमें नालन्दा के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।
उक्त बातें आज दानवीर ने नालंदा, बिहारशरीफ के पचासा मोड़ पर सामुदायिक भवन में आयोजित जन अधिकार पार्टी के प्रखण्ड पदाधिकारियों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही।
दानवीर ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहारी क्यों ? यह सवाल आज बेहद अहम हो गया। अभी हाल ही में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन ने दिखा दिया कि डबल इंजन की सरकार में जंग लग गयी है। उसे युवाओं के भविष्य की चिंता नही है।
उन्होंने कहा कि आज ये भी सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं? अगर यह दर्जा मिल जाये तो प्रदेश का विकास तेजी से होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए इस पर राजनीति से ऊपर उठकर संघर्ष की जरूरत हैं, जो आज सिर्फ जन अधिकार पार्टी कर रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार की आज जो दुर्दशा है, उसमें जमीन, शराब, बालू, मेडिकल, शिक्षा माफियों का भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संरक्षण है। वहीं, इन लोगों ने जनता के पैसों को लूट कर अकूत सम्पत्ति भी बना ली है। महिलाओं की इज्जत और आम लोगों के जानमाल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन सब के खिलाफ यह जंग है। इसमें पूरे प्रदेश की जनता शामिल हो रही है।
उन्होंने कहा कि बीते दिनों बिहारशरीफ, नालंदा अंतर्गत मोड़ा तालाब मिल्कीपर निवासी दिव्यांग भागीरथ जी की हत्या अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुए। बीते दिनों हमने उनके परिजनों से मुलाकात कर 15 हजार की आर्थिक मदद की थी और आगे भी मदद व न्याय का भरोसा दिलाया था।
दानवीर ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि चुनावों में सत्ता व विपक्ष अपराधियों और माफिया को टिकट देती है, तो ऐसे में अपराध कैसे कम होगा। ये वही बात हो गयी ना कि सांप को दूध पिलाकर कहा जाय कि सांप कटेगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि माफिया और अपराधियों को चुनाव की प्रक्रिया से दूर रखा जाए।