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डीएम की समीक्षा बैठक में चुनाव की तैयारी और भूमि विवाद पर जोर

In the DM's review meeting, emphasis was laid on election preparation and land dispute

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी (डीएम) कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को सुनिश्चित करना था। इसके साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों, अर्धसैनिक बलों के आवासन, चेकपोस्ट और डिस्पैच सेंटर की व्यवस्था हर हाल में समय पर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आदेश दिया।

बैठक में डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक अनियोजन प्रमाण पत्र एक दिन के भीतर निर्गत करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर जनता दरबार आयोजित कर भूमि विवादों का समाधान और भू-समाधान पोर्टल को अपडेट करने का आदेश दिया गया। थानाध्यक्षों को फर्जी दस्तावेजों की गहन जांच और भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

डीएम ने हर घर जमाबंदी प्रपत्र वितरण में जीविका, टोला सेवक और विकास मित्रों को शामिल करने का निर्देश दिया। डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 1575 शिविरों में 104075 परिवारों की भागीदारी दर्ज की गई।

इन शिविरों में मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत, ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल-जल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन जैसी दर्जनों योजनाओं से संबंधित आवेदनों को लिया गया। डीएम ने बताया कि इनमें से 95.34 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन पूरा हो चुका है।

जिलाधिकारी ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के शत-प्रतिशत निर्गत करने और राशन कार्ड तथा वासगीत पर्चा के शीघ्र वितरण पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्रगति लाने और जनता दरबार व सीएम डैशबोर्ड की शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत आहर, पइन और तालाबों का संरक्षण विभागीय समन्वय के साथ किया जाएगा। डीएम ने पानी और बिजली से संबंधित शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान और नल-जल योजना से संबंधित किसी भी मामले को लंबित न रखने का आदेश दिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि एमपी लैड से खरीदे गए तीन शव वाहन वर्तमान में चालू हैं, जिनमें दो सदर और एक चंडी में कार्यरत हैं। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने का निर्देश दिया।

इस बैठक में नगर आयुक्त, उपविकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, नजारत शाखा उपसमाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, आइटी मैनेजर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आइसीडीएस के पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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