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बेन प्रखंड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी खूब उड़ेली

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बेन (रामावतार कुमार)। बिहार सरकार के निर्देश पर बेन प्रखंड मुख्यालय के स्टेडियम एवं सरदार पटेल उच्च विद्यालय देवरिया के प्रांगण में गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर, एसपी अशोक मिश्रा, डीडीसी कुमार वैभव, कल्याण पदाधिकारी गायत्री कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर, अपर समाहर्ता, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष के अलावा जिलास्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

Villagers also expressed their problems in the public dialogue program organized in Ben block 1वहीं कार्यक्रम में बेन, अकौना, खैरा, एकसारा के मुखिया के अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जनसंवाद कार्यक्रम की शुभारंभ जिलाधिकारी, बेन पंचायत की मुखिया स्मिता कुमारी, मुखिया अभय सिंह, प्रमुख रंजु देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया।

जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे पहले जिलाधिकारी ने योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि यह जनसंवाद कार्यक्रम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सेतु का काम कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता और पदाधिकारी सीधे एक दूसरे से रुबरु होने का मौका है।

वहीं एसपी अशोक मिश्रा ने सामाजिक विकृतियों पर त्वरित पुलिसिया कारवाई करने का भरोसा दिलाया। फिर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी।

उसके बाद मुखिया अभय सिंह, प्रमुख रंजु देवी, जिला परिषद सदस्या पुनम सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह, नागमणि, पूर्व मुखिया संतोष कुमार एवं अन्य प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से फीड बैक लिया गया।

जबकि काफी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतें व नल जल योजना की बदहाली एवं राजस्व से संबंधित शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से पदाधिकारी रु-ब-रु न होते हुए सिर्फ शिकायतकर्ताओं का आवेदन लिया गया।

जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अंचल व भूमि से संबंधित मामला काफी गंभीर रहा। जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए पूर्व प्रमुख ने कहा कि अंचल में बिचौलिए हावी है। सारे कार्य बिचौलियों के इशारे पर निष्पादित किए जाते हैं। जिसके कारण रैयतों को भारी दोहन का शिकार होना पड़ता है।

मामला यहीं तक नहीं रुका बल्कि जिलाधिकारी को यह भी बताया गया कि कई रैयतों के कायम जमाबंदी को कर्मचारी और बिचौलियों की गठजोड़ से फाड़ दिया गया है। जिसके कारण रैयत को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

वहीं इसी मामले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविन्द प्रसाद उर्फ भोली ने सैंकड़ों रैयतों से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जिलाधिकारी को सौंप बिचौलियों पर कारवाई की मांग की।

वहीं कार्यक्रम के दौरान लाभ से वंचित एक व्यक्ति निवेदन करते जमीन पर लेट गया, जिसे पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से बाहर किया गया। कार्यक्रम के अंत में अपर समाहर्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

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