बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और अन्य निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
आयोग ने बीएलओ के वार्षिक मानदेय को दोगुना करते हुए 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही पहली बार सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एइआरओ) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (इआरओ) को भी क्रमशः 25,000 रुपये और 30,000 रुपये वार्षिक मानदेय देने की घोषणा की गई है।
वर्ष 2015 से बीएलओ को 6,000 रुपये का वार्षिक मानदेय मिल रहा था, जो अब दोगुना होकर 12,000 रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए भी मानदेय में वृद्धि की गई है। अब 12,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये वार्षिक हो गया है।
निर्वाचन आयोग ने इस बार सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एइआरओ) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (इआरओ) को भी मानदेय देने का निर्णय लिया है।
एइआरओ को 25,000 रुपये और इआरओ को 30,000 रुपये वार्षिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह कदम इन पदाधिकारियों की कठिन मेहनत और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में कहा है कि बीएलओ, एइआरओ और इआरओ जैसे पदाधिकारी मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
यह मानदेय वृद्धि न केवल उनकी मेहनत को सम्मानित करती है, बल्कि उनके कार्य के प्रति प्रेरणा को भी बढ़ाएगी। एक सटीक और अपडेटेड मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती है और इस दिशा में यह कदम सराहनीय है।
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