“इस नई पहल से जमीन रजिस्ट्री के लिए लंबी कतारों और समय बर्बादी से छुटकारा मिलेगा। यह डिजिटल प्रक्रिया न केवल आधुनिक युग की ओर एक कदम है, बल्कि पारदर्शी और सुगम व्यवस्था की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी…
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले समेत पूरे सूबे में जमीन रजिस्ट्री कराने वाले पक्षकारों के लिए एक शानदार खबर है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए बार-बार रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब पक्षकार घर बैठे ही रजिस्ट्री की तारीख तय कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार ई-निबंधन की वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद पक्षकारों को वेबसाइट पर जाकर आवश्यक कॉलम भरने होंगे और उसे सबमिट करना होगा। आवेदन के बाद उन्हें अपनी सुविधानुसार रजिस्ट्री की तारीख चुनने का विकल्प मिलेगा। चयनित तारीख पर पक्षकारों को संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यहां दस्तावेजों की जांच और प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी।
इस नई व्यवस्था की शुरुआत 28 नवंबर से हो गई है। जिला मुख्यालय स्थित बिहारशरीफ रजिस्ट्री कार्यालय, राजगीर अनुमंडल कार्यालय और हिलसा अनुमंडल कार्यालय में अब रजिस्ट्री का काम ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। इससे पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया स्कोर सॉफ्टवेयर पर आधारित थी। लेकिन अब ई-निबंधन ने इसे और सरल बना दिया है।
इस नई प्रक्रिया से पक्षकार अब बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी से बचेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया से दस्तावेजों और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। यात्रा और अन्य अनावश्यक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
लेकिन जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षकारों की रजिस्ट्री के दौरान उपस्थिति अनिवार्य होगी। सभी जरूरी कागजात लेकर तय तारीख पर संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचना होगा।
वहीं जमीन रजिस्ट्री के लिए पक्षकार को अपनी भूमि की पूरी और सही जानकारी वेबसाइट पर भरनी होगी। गलत जानकारी भरने पर रजिस्ट्री की तय तारीख निरस्त की जा सकती है। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
हालांकि वेबसाइट पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। जिन्हें विभागीय स्तर पर ठीक किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू हो जाएगी।
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