बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार ने सूबे के 300 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत 240 जर्जर या गैर-मरम्मत योग्य भवनों का पुनर्निर्माण और 60 भवनहीन प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के साथ-साथ आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा।
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 276 प्रखंडों में मिट्टी की जांच और कंट्रोल मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही आवश्यक जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। जर्जर भवनों की जगह नए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
बैठक में सचिव कुमार रवि ने टेंडर प्रक्रिया को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया और बताया कि यह परियोजना 32 भवन प्रमंडलों में लागू की जाएगी। जिसमें गया में 14, छपरा में 13, बेगूसराय में 12, भागलपुर और मोतिहारी में 11-11 तथा आरा, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया में 10-10 भवनों का निर्माण शामिल है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया को तेज करने के लिए भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से विभाग के वरीय पदाधिकारियों और अभियंताओं ने हिस्सा लिया।
उन्होंने बताया कि नए भवनों के निर्माण से प्रखंड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक कार्यालय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही आम जनता को भी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। ये भवन न केवल कार्यक्षमता बढ़ाएंगे, बल्कि प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाएंगे।
