Digital education revolution: अब ऐसे हर सरकारी स्कूल को मिलेंगे टैबलेट
इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑफलाइन मोड में भी टैबलेट्स का उपयोग संभव होगा, जिससे इंटरनेट की कमी बाधा न बने...
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट और आधुनिक बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम (Digital education revolution) उठाया है। शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में टैबलेट वितरण की महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस योजना के तहत नालंदा जिले के सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो डिजिटल शिक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
शिक्षा विभाग ने टैबलेट आपूर्ति के लिए एक एजेंसी का चयन कर लिया है। इन टैबलेट्स में ई-शिक्षाकोष सहित विभाग के सभी आवश्यक एप पहले से इंस्टॉल होंगे। विशेष रूप से, इन टैबलेट्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार टैबलेट्स की आपूर्ति सबसे पहले जिला स्तर पर होगी। इसके बाद, प्रखंडों के माध्यम से इन्हें स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक को टैबलेट के उपयोग, संचालन और तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए एजेंसी के प्रतिनिधि प्रखंड स्तर पर मौजूद रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी टैबलेट्स पूरी तरह कार्यात्मक हों।
नालंदा जिले के शिक्षा अधिकारी राज कुमार ने बताया कि जिले के कुल 2455 सरकारी स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 1348 प्राथमिक विद्यालय (प्रत्येक को 2 टैबलेट), 827 मध्य विद्यालय (प्रत्येक को 2 टैबलेट), 280 उच्च विद्यालय (विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 2 या 3 टैबलेट) शामिल हैं।
प्रत्येक टैबलेट का आईएमईआई नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस स्कूल को कौन सा टैबलेट आवंटित किया गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएगी, बल्कि शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी। टैबलेट्स के माध्यम से छात्रों को इंटरैक्टिव और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी, जो उनकी रुचि को बढ़ाएगी। साथ ही शिक्षकों को भी नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने का अवसर मिलेगा।
हालांकि, इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑफलाइन मोड में भी टैबलेट्स का उपयोग संभव होगा, जिससे इंटरनेट की कमी बाधा न बने।
स्थानीय शिक्षकों और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। बिहारशरीफ के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक रामनाथ प्रसाद ने कहा कि यह योजना हमारे स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी, जो उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वहीं, एक अभिभावक सुनीता देवी ने कहा कि हमारे बच्चे भी अब शहर के बच्चों की तरह पढ़ सकेंगे। यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है।
