हिलसा (नालंदा दर्पण)। आज हिलसा अनुमंडल कार्यालय में आयोजित दैनिक जनता दरबार में अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने 16 नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना था।
इस्लामपुर प्रखंड का भूमि विवादः इस्लामपुर प्रखंड के काजियाना मोहल्ला से एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी दादी के नाम से खरीदी गई जमीन पर विपक्षी पक्षकार कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और वहां मकान बनाने की सामग्री गिरा दी गई है।
इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने इस्लामपुर अंचल अधिकारी को मामले की जांच कर विवाद का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
हिलसा प्रखंड में पारिवारिक भूमि विवादः हिलसा प्रखंड के इंदौत गांव के निवासी अरुण कुमार चौधरी ने शिकायत की कि उनके संयुक्त परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी उनके एक भाई ने जमीन को बेच दिया है। इस भूमि बिक्री को उन्होंने गलत ठहराया।
इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे मामले की जांच कर जल्द से जल्द प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
परवलपुर का समपरिवर्तन विवादः परवलपुर थाना के विक्रमपुर गांव के लखन प्रसाद ने अपनी भूमि के समपरिवर्तन से संबंधित एक आवेदन पर कार्रवाई न होने की शिकायत की। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बाढ़ से क्षतिग्रस्त घर का मुद्दाः चिकसौरा थाना के बैरीगंज गांव की सोनम देवी ने शिकायत की कि उनके घर में बाढ़ का पानी घुसने से उनका घर गिर गया है।
इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी ने करायपरसुराय के राजस्व पदाधिकारी को तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया।
राशन कार्ड का मामलाः करायपरसुराय प्रखंड के मेजनीचक गांव निवासी रंजीत राम ने अन्त्योदय योजना के तहत नया राशन कार्ड न होने की समस्या रखी। इस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को मामले का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने जनता दरबार में आई अन्य समस्या को गंभीरता से लिया और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। जनता दरबार के इस प्रयास से आम जनता को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का सीधा मंच मिला है, जिससे सरकारी प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आई है।
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