बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन छात्रों को मिलेगा, जिनकी स्कूल में उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। यह नया नियम शिक्षा विभाग की ओर से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना और शिक्षा के प्रति बच्चों की गंभीरता को सुनिश्चित करना है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि केवल 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्र-छात्राएं ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, और अन्य प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। इस नियम को लागू करने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना लेखा) ने सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए, शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल की मदद ली है। इस पोर्टल पर प्रत्येक छात्र की उपस्थिति का सत्यापन किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे पोर्टल पर जाकर प्रत्येक छात्र के नाम के सामने उनकी उपस्थिति के आधार पर ‘हां’ (Yes) या ‘नहीं’ (No) का चयन करें।
‘हां’ (Yes): उन छात्रों के लिए जिनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक है। ‘नहीं’ (No): उन छात्रों के लिए जिनकी उपस्थिति 75% से कम है। इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही योजनाओं की राशि संबंधित छात्रों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
यह नियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि नियमित स्कूल आने वाले छात्र न केवल बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई को और सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा, इस नियम से स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
हालांकि, इस नियम के लागू होने से कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे पारिवारिक जिम्मेदारियों या आर्थिक तंगी के कारण नियमित स्कूल नहीं आ पाते।
ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय स्तर पर अभिभावकों और समुदाय के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं। इन अभियानों के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति के महत्व और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया जाएगा।
यह कदम बिहारशरीफ जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। नियमित उपस्थिति से न केवल बच्चों का शैक्षिक विकास होगा, बल्कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने भविष्य को और बेहतर बना सकेंगे। साथ ही यह प्रणाली स्कूलों में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देगी, क्योंकि ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
