बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। छुट्टी की स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए डीईओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) एस. सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात कार्यक्रम के दौरान इस नई व्यवस्था की जानकारी दी।
एसीएस एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अगले सप्ताह शिक्षकों की छुट्टी से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस गाइडलाइन के तहत शिक्षकों को अपनी छुट्टी का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो सके।
नई व्यवस्था के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को प्रत्येक छुट्टी आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो छुट्टी को बाय डिफॉल्ट स्वीकृत मान लिया जाएगा।
यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और शिक्षक अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से जहां एक ओर शिक्षकों को अनावश्यक देरी और परेशानियों से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय शिक्षकों की कार्य संतुष्टि और मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। लंबे समय से शिक्षक संघों द्वारा छुट्टी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक पहल की है।
क्या बदलेगा नई गाइडलाइन के बाद? शिक्षकों को छुट्टी आवेदन के लिए अब हाथों से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। डीईओ कार्यालय के चक्कर खत्म, सब कुछ होगा ऑनलाइन। तय समय में निर्णय नहीं होने पर स्वतः स्वीकृति (Auto-Approval)। विभागीय जवाबदेही और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू।
