बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। Bihar big news: नालंदा जिले के 17 अंचल के अंचलाधिकारी जमीन के म्यूटेशन कार्य से दूरी बनाये हुए हैं, जो जनहित और सरकार से हुई वार्ता के आधार पर 24 जुलाई से म्यूटेशन कार्य फिर से शुरू कर देंगे।
उपरोक्त जानकारी देते हुए बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष एवं कतरीसराय अंचलाधिकारी धीरज प्रकाश ने बताया कि म्यूटेशन से संबंधित स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है, जिसको लेकर सरकार से मार्गदर्शन और निलंबित सीओ पर साहनभूति से विचार करने मांग की गई थी। जिस पर आश्वासन मिल रहा है। साथ ही जनहित और बढ़ती पेंडिंग को देखते हुए 24 जुलाई से सभी सीओ म्यूटेशन कार्य करने का निर्णय लिया है।
बीते पांच दिनों से राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर अंचलाधिकारियों ने खुद को म्यूटेशन कार्य से अलग किये हुए हैं, तब से म्यूटेशन कार्य प्रभावित होने लगा है। जिले में महज तीन सीओ म्यूटेशन कार्य कर रहे हैं। शेष 17 अंचलाधिकारी राज्यस्तरीय आंदोलन के आह्वाहन पर म्यूटेशन कार्य से खुद को दूरी बना ली है।
कार्य बहिष्कार करने वाले सीओ की मांग है कि निलंबित सीओ अविनाश कुमार व राजस्व पदाधिकारी को निलंबन मुक्त किया जाए। सभी अंचलों में पदस्थापित अंचलाधिकारी, राजस्व, आपदा, विधि-व्यवस्था, खनन रोक, भूमि विवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन सीमित संसाधनों के साथ कर रहे हैं।
बिहार रेवेन्यू सर्विस ऐसोसिएशन संघ के अनुसार अंचलाधिकारी अधिकांश क्षेत्रों में भू-माफिया, खनन माफिया, असामाजिक तत्वों निशाने पर हैं। अंचल अधिकारियों पर लगातार हमलों के बावजूद एवं संघ के विभिन्न पत्रों से संज्ञान में दिये जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही विभाग स्तर से नहीं की गयी है। अंचलाधिकारियों के रैयती मामले में मापी के अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष शक्ति प्रदत नहीं है।
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