बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक के आदेश सें सूबे में 67 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) को शो कॉज जारी करते हुए सभी के वेतन स्थगित करने का भी आदेश दिया है। कार्रवाई की शिकार बीईईओ में नालंदा जिले के रहुई प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भी शामिल हैं।
इन बीईईओ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फोन रिसीव नहीं करने का आरोप है। कार्रवाई का यह आदेश बिहार के 25 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को दिया गया है। वहीं पहले से वेतन स्थगित वाले अधिकारियों पर आरोप पत्र गठित करने का भी आदेश दिया गया है।
बिहार प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) ने अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपलगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियां, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है कि विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु विभागीय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर संचालित है। विभागीय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के क्रम में जब (संलग्न सूची के अनुसार) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के दूरभाष पर बार-बार सम्पर्क किया जाता है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है, जो बेहद खेदजनक एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।
निदेशक ने आगे लिखा है जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा विभागीय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का फोन रिसीव नहीं किया गया है की सूची संलग्न करते हुए निम्न निदेश दिये जाते हैं…
- जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है, उनका वेतन भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।
- जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का पूर्व से ही वेतन भुगतान स्थगित है, उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।
- जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व से ही निलंबित हैं या जिन पर पूर्व से ही आरोप पत्र गठित है, उनके विरूद्ध पूरक अरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाय।
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