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DM के निर्देश पर भुतहाखार पंचायत में मनरेगा कार्यों की DDC करेंगे जांच

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भुतहाखार पंचायत में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों में गड़बड़ी के आरोपों पर जिलाधिकारी (DM) शशांक शुभंकर ने सख्त रुख अपनाया है। जनता दरबार में आई शिकायतों के आधार पर डीएम ने उप विकास आयुक्त (DDC) को पैइन उगाही, वृक्षारोपण और पीसीसी ढलाई कार्यों में सरकारी धन के गबन की जांच का निर्देश दिया।

बता दें कि आज आयोजित जनता दरबार में कुल 26 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इनमें भूमि विवाद, सरकारी कार्यों में अनियमितता, धमकी और सामुदायिक विकास से जुड़े मुद्दे शामिल थे। डीएम ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निजी भूमि पर सरकारी निर्माण रोकने का मामलाः सकरौल ग्राम के एक आवेदक ने अपनी निजी भूमि पर शुरू हो रहे सरकारी कार्य को रोकने की मांग की। डीएम ने अंचलाधिकारी, बिहारशरीफ को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

श्री गणेश धाम में सामुदायिक भवन निर्माणः कोलावां ग्राम के एक अन्य आवेदक ने श्री गणेश धाम में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जमीन दान करने का मामला उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

मुरौरा पैक्स में अवैध नियुक्तिः मुरौरा क्षेत्र से एक आवेदक ने पैक्स प्रबंधक पद पर अवैध नियुक्ति का आरोप लगाया। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला समन्वय अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा।

धमकी और सुरक्षा का मामलाः ननौरा ग्राम के एक आवेदक ने जान से मारने की धमकी की शिकायत की। इस पर डीएम ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर आवेदक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

फर्जी रसीद जारी करने का मामलाः सिलाव अंचल के विवादित भूमि मामले में फर्जी रसीद जारी करने की शिकायत पर डीएम ने अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) को जांच के आदेश दिए।

भुतहाखार पंचायत में मनरेगा गबन का गंभीर मामलाः जनता दरबार में सबसे अधिक ध्यान नगरनौसा प्रखंड के भुतहाखार पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में गबन की शिकायत ने खींचा। आवेदक ने पैइन उगाही, वृक्षारोपण और पीसीसी ढलाई कार्यों में बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को सघन जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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