बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नियम के तहत शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद उनका बायोमेट्रिक आधार सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक शामिल होंगे।
नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार आधारित सत्यापन, थंब इम्प्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा के दौरान ली गई फोटो की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से संचालित होगी। उसके बाद इन शिक्षकों की ई-सर्विसबुक संधारण की कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के ई-सर्विसबुक खोलने का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का सेवा इतिहास डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। इस नई प्रणाली से शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।
इसके अंतर्गत नियुक्ति के बाद शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही रूप से अपलोड किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। विभागीय निर्देशों के अनुसार केवल अध्यापकों के ही नहीं, बल्कि पुस्तकालयाध्यक्षों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा।
इस प्रक्रिया के तहत स्कूलों के विभिन्न श्रेणी के शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कर्मचारी अपनी ई-सर्विसबुक में अपने सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर सकेंगे। इस प्रणाली के लागू होने के बाद शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के सभी प्रमाणीकरण संबंधी विवरण और सेवा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेंगे। इससे उनकी सेवा से जुड़े सभी कार्य, प्रमोशन, स्थानांतरण और पेंशन आदि प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी।
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