बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के विभिन्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित आधार कार्ड पंजीकरण केंद्रों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा, नालंदा) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले के सभी 40 आधार केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय विभागीय नियमों के उल्लंघन और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
नालंदा जिले के प्रत्येक प्रखंड में दो-दो विद्यालयों में आधार पंजीकरण के लिए मशीनें स्थापित की गई थीं, जिसके तहत कुल 40 मशीनों के माध्यम से आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य चल रहा था। लेकिन हाल ही में सामने आए नियमों के उल्लंघन के कारण इन केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि कुछ आधार ऑपरेटर मशीनों को विद्यालय परिसर से बाहर ले जाकर पंजीकरण का कार्य कर रहे थे, जो कि विभागीय नियमों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त, विभागीय आदेश के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध मानव बल की सेवाएं 31 मार्च 2025 के बाद किसी भी स्थिति में नहीं ली जाएंगी।
इसके बावजूद यदि कोई विद्यालय डेस्टिनी आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना या उनके ऑपरेटरों से कार्य करवाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और एजेंसी की होगी। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा कार्यालय किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 26 जून 2025 से सभी आधार केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को इसकी जांच कर नियमानुसार जिला शिक्षा कार्यालय को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
यह कदम विभागीय नियमों के अनुपालन अनुशासन बनाए रखने और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब नालंदा जिले के किसी भी विद्यालय में आधार पंजीकरण का कार्य शिक्षा विभाग या विद्यालय प्रशासन की देखरेख में नहीं होगा। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हो।
इस आदेश के बाद नालंदा जिले के विद्यालयों में आधार कार्ड बनवाने की सुविधा अब उपलब्ध नहीं होगी। आम जनता को अब आधार पंजीकरण के लिए अन्य अधिकृत केंद्रों पर जाना होगा। यह कदम जहां एक ओर व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
