नालंदा में उभरा स्थानांतरण विवाद, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर उठे सवाल
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले में हाल ही में हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या स्थानांतरण नीति सभी के लिए समान रूप से लागू हो रही है? या फिर यह प्रक्रिया पहुंच, पैरवी और प्रभाव के आधार पर संचालित हो रही है? इन सवालों ने न केवल कर्मचारियों के बीच असंतोष को जन्म दिया है, बल्कि आम लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के अनुसार नालंदा जिले में संविदा कर्मियों, विशेषकर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत बाल संरक्षण इकाई की महिला कर्मियों पर स्थानांतरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ये कर्मी, जो 10 से 12 हजार रुपये मासिक मानदेय पर काम करते हैं, अपने गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूरस्थ जिलों में स्थानांतरित किए गए हैं।
उदाहरण के लिए गया निवासी सुरभि कुमारी, जो दो साल के शिशु के साथ अकेले रहकर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, उनका स्थानांतरण नवादा से नालंदा किया गया है। इसी तरह संगीता कुमारी और प्रियंका कुमारी जैसी अन्य महिला कर्मियों को भी अपने परिवार से दूर रहकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर 50 से 90 हजार रुपये वेतन पाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी वर्षों से नालंदा जिले में जमे हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ संविदा कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वे एक दशक से अधिक समय से एक ही स्थान पर बने हुए हैं। यह असमानता कर्मचारियों के बीच असंतोष का प्रमुख कारण बन रही है।
कर्मचारियों का कहना है कि स्थानांतरण नीति सभी विभागों जैसे पंचायती राज, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक समान होनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग के कर्मियों का मानदेय अन्य विभागों की तुलना में काफी कम है, फिर भी इन्हीं कर्मियों को दूर-दराज के जिलों में भेजा जा रहा है। यह न केवल आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कष्टदायक है।
क्या स्थानांतरण का आधार केवल कार्यकुशलता और आवश्यकता होना चाहिए? या फिर वेतन, कार्य अनुभव और पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? कर्मचारियों का तर्क है कि अगर स्थानांतरण अनिवार्य है तो इसे सभी स्तरों के कर्मियों और अधिकारियों पर समान रूप से लागू किया जाए।
नगर निगम, जिला परिषद और जिला समाहरणालय जैसे संस्थानों में वर्षों से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण न होने की बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। खाली समय में कर्मचारी इस मुद्दे पर खुलकर बात करते देखे जा सकते हैं। कई कर्मी अपने स्थानांतरण को रद्द कराने के लिए सचिवालय और मंत्रालय तक दौड़ लगा रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को उजागर करती है।
क्या स्थानांतरण नीति में सुधार की आवश्यकता है? क्या एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सकती है जो कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए प्रशासन को गंभीरता से विचार करना होगा।
चयनात्मक स्थानांतरण से कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है, जो न केवल उनके मनोबल को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। नालंदा जिले के इस स्थानांतरण विवाद ने एक बार फिर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। क्या यह समय नहीं है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर खुले संवाद के माध्यम से एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए?
