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बिहार शिक्षा विभागः पहले चरण में 1.90 लाख में मात्र 35 शिक्षकों का हुआ तबादला

Bihar Education Department In the first phase, only 35 teachers out of 1.90 lakh were transferred
Bihar Education Department In the first phase, only 35 teachers out of 1.90 lakh were transferred

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने गंभीर बीमारियों के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में कैंसर (प्रथम श्रेणी) के आधार पर 35 नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें से 10 शिक्षकों का अंतर-जिला स्तर पर और 25 शिक्षकों का स्थानांतरण जिले के भीतर किया गया है। स्थानांतरित शिक्षकों को तुरंत नए विद्यालयों में नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति ने इन तबादलों को मंजूरी दी है। विभाग ने बताया है कि यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाएगी। कैंसर के आधार पर 459 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें 47 नियमित शिक्षक, टीआरई वन और टू के 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षक शामिल थे।

पहले चरण में नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। जबकि टीआरई वन और टू के अध्यापकों का स्थानांतरण दूसरे चरण में किया जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

अंतर-जिला स्तर पर स्थानांतरित शिक्षकों को नए जिले में योगदान की तिथि से वरीयता दी जाएगी। स्थानांतरण आदेश संबंधित जिले के डीईओ द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

वहीं स्थानांतरण के आदेश एक कार्य दिवस के भीतर जारी किए जाएंगे। स्थानांतरित शिक्षकों को सात कार्य दिवसों के भीतर नए विद्यालय में योगदान करना होगा। स्थानांतरण के दौरान शिक्षकों को यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग को कुल 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें कैंसर जैसे गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय को एक संवेदनशील और सकारात्मक पहल माना जा रहा है। जिसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को राहत देना है।

शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को सराहा है और उम्मीद जताई है कि स्थानांतरण के अगले चरण भी समय पर पूरे किए जाएंगे। विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। जिससे सभी पात्र शिक्षकों को समय पर राहत मिल सके।

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