जानें 67 बीइओ पर क्यों गिरी बिहार शिक्षा विभाग की गाज

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन स्थगित करने के निर्देश जारी किये हैं। ये वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो मुख्यालय से जाने वाले फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं।

प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वेतन भुगतान रोकने के साथ-साथ इनसे स्पष्टीकरण भी लें।

उन्होंने अपने पत्र में यह भी निर्देश दिया है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पहले से ही वेतन रुके हुए हैं, उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाये। इसके अलावा ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहले से निलंबित हैं या जिन पर पहले से आरोप पत्र गठित हैं, उनके विरुद्ध पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाये।

बता दें कि शिक्षा विभाग के स्तर पर प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए विकास भवन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित है। जब इन सेंटर्स से समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, तब यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं।

प्राथमिक निदेशक ने इस संबंध में जरूरी पत्र अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियां, रोहतास, सहरसा समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है।

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नालंदा दर्पण (Nalanda Darpan) के संचालक-संपादक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय (Mukesh Bhartiy) पिछले 35 वर्षों से समाचार लेखक, संपादक और संचार विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय हैं। उन्हें समसामयिक राजनीति, सामाजिक मुद्दों, स्थानीय समाचार और क्षेत्रीय पत्रकारिता पर गहरी पकड़ और विश्लेषणात्मक अनुभव है। वे तथ्य आधारित, निष्पक्ष और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों तक ताज़ा खबरें और सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ (Expert Media News) सर्विस द्वारा प्रकाशित-प्रसारित नालंदा दर्पण (Nalanda Darpan) के माध्यम से वे स्थानीय समाचार, राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी, प्रमाण और जनहित के साथ सामने रखना है। ताकि एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ व्यवस्था की परिकल्पना साकार हो सके। More »

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