बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के लाखों वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग एवं जरूरतमंद पेंशनधारियों के लिए (Social Security Scheme) 11 जुलाई 2025 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में तीन गुना वृद्धि का लाभ सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर नालंदा जिला प्रशासन खास तैयारी करने में जुट गई है।
बता दें कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन राशि में लगभग तीन गुना वृद्धि की गई है, जो लाखों लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस बदलाव के तहत मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है और यह नई राशि जून 2025 से लागू होगी।
जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पेंशन वितरण और कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि आगामी 11 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पेंशनधारियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि हस्तांतरित करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए राज्यभर में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह पहल न केवल पेंशनधारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि डिजिटल तकनीक के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी।
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने चार स्तरों पर आयोजन की योजना बनाई है। जिला स्तर पर बिहारशरीफ के टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पेंशनधारी शामिल होंगे।
वहीं प्रखंड स्तर पर प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 300 पेंशनधारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत स्तर पर पंचायत मुख्यालयों में स्थानीय पदाधिकारियों की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित होंगे और राजस्व ग्राम स्तर पर स्कूलों और सरकारी भवनों में कम से कम 200 पेंशनधारियों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम होंगे।
इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पेंशनधारियों के लिए अल्पाहार और पानी की व्यवस्था, उचित बैठने की व्यवस्था, टेलीविजन, इंटरनेट कनेक्शन, माइक और जेनरेटर की सुविधा, फ्लेक्स बैनर और सजावट, पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि सभी आयोजन स्थलों पर पेंशनधारी मुख्यमंत्री के राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टेलीविजन, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से देख और सुन सकेंगे। यह डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक अनूठा प्रयास है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देगा।
कार्यक्रम के दौरान पेंशन योजना के लिए नए आवेदनों को स्वीकार करने के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए विकास मित्र, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका, सेविका, जीविका दीदी और पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे पेंशनधारियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने और उनकी उपस्थिति दर्ज करने में सहयोग करें।
