चंडी (नालंदा दर्पण)। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्रांक सं 7219/13-12-2021को निरस्त करने तथा 4 वर्षों के अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिवों को स्थायी करने सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांगों को लेकर वार्ड सचिवों ने चंडी प्रखंड पंचायत विभाग को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर वार्ड सचिव विरेश कुमार,गौरव कुमार, शौरव कुमार,सुधीर कुमार ने कहा कि हमलोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय योजना अंतर्गत पक्की नली गली व नल जल योजना को लागू कराने में पूरे राज्य में 114791 वार्ड सचिव ने अहम भूमिका निभाई है,पर नयी पंचायत चुनाव संपन्न होते हीं पंचायती राज विभाग ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए पत्र जारी कर सभी प्रखंड पंचायती राज विभाग पदाधिकारी को कहा गया है कि सभी वार्डो में नये वार्ड सचिव गठन किया जाय।
इस तुगलकी फरमान के विरोध में राज्यभर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसपर सरकार की हिटलर शाही पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जिससे दर्जनों वार्ड सचिवों घायल हुए। जिसके चलते पूरे देशभर में बिहार सरकार की आलोचना हुई है,हमारे राज्य वार्ड महासंघ द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।
चंडी प्रखंड के सभी वार्ड सचिवों ने प्रखंड पंचायती विभाग को सौंपे ज्ञापन में मांग किया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी 7219/13-12-21 पत्रांक को निरस्त करते हुए वार्ड सचिवों को स्थायी किया जाएं,सभी वार्ड सचिवों को सरकारी कर्मी का दर्ज़ा दिया जाएं, मानदेय की व्यवस्था की मांग सहित कई अन्य मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने में वालों मे वार्ड सचिव सावीर आलम, सम्मी सिंह, अलोक कुमार, राकेश कुमार,रंगेश कुमार, रजनीश कुमार,धुरी पासवान, विजय पासवान, रामचन्द्र चौहान, मुंदीरक पंडित व दर्जनों वार्ड सचिव शामिल थे।
