स्कूल निरीक्षण को लेकर ACS सिद्धार्थ का कड़ा रुख, लापरवाह निरीक्षी पदाधिकारी होंगे बर्खास्त
नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) डॉ. एस. सिद्धार्थ इन दिनों जिम्मेवारी के अनुरुप स्कूलों का निरीक्षण प्रतिवेदन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शत प्रतिशत नहीं अपलोड नहीं किए जाने को लेकर काफी नाराज है। इस मामले में उन्होंने कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए हैं।
शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के ज्ञापांक 76 दिनांक 6 जून, 2024 द्वारा विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण हेतु नए प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया था।
अद्यतन संकलित प्रतिवेदन के अनुसार राज्य का एक भी जिला लगभग एक माह में 100 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण नहीं कर पाया है। यह अत्यंत ही खेद जनक है।
उन्होंने लिखा है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ने इसे असंतोषजनक बताते हुए अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई, जिसकी जिलावार विवरणी निम्नवत है
निदेशक ने दो टूक लिखा है कि निदेशानुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विगत एक माह में अपनी अधीनस्थ वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करेंगे, जिन्होंने अपने निर्धारित कोटा के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया है तथा उनसे स्पष्टीकरण की माँग कर अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन स्थिति से 5 जुलाई, 2024 तक प्रतिवेदित करेंगे, ताकि वस्तुस्थिति से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया जा सके।
साथ ही यह भी निदेशित किया है कि 5 जुलाई, 2024 तक शत-प्रतिशत आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। 5 जुलाई, 2024 तक शत-प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित निरीक्षी पदाधिकारी का सेवा समाप्ति हेतु अनुशंसा करने की बाध्यता होगी।
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