बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर आधारभूत सुविधाओं की जांच को लेकर सख्त रुख अपनाया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत पेट्रोलियम कंपनियों को भी अपने स्तर पर जांच कर सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जांच के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। यदि इस अवधि के भीतर इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो ऐसे पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निलंबित करने पर विचार किया जाएगा।
परिवहन सचिव के अनुसार पेट्रोल पंप आवंटन के समय यह शर्त अनिवार्य होती है कि वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और पेयजल की व्यवस्था हो। लेकिन कई स्थानों से यह शिकायतें मिली हैं कि या तो ये सुविधाएं मौजूद नहीं हैं या शौचालयों में ताले लगे रहते हैं और गंदगी की स्थिति बनी रहती है।
परिवहन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष जांच टीमों का गठन करें। इन टीमों का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पंपों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और यूरिनल उपलब्ध हों। शौचालय और अन्य सुविधाएं स्वच्छ और उपयोग करने योग्य हों। पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध हों।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पेट्रोल पंप संचालकों को इन कमियों को सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि के भीतर सुविधाओं में सुधार नहीं होता है तो संबंधित पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निलंबित कर उनके आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस संबंध में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें अपने स्तर पर सभी पेट्रोल पंपों की जांच कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी बुनियादी सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।
परिवहन विभाग का मानना है कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की सुविधा प्राथमिकता होनी चाहिए। शौचालय, स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति ग्राहकों के लिए असुविधा का कारण बनती है। इसीलिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
यदि जांच में किसी पेट्रोल पंप पर सुविधाओं की कमी पाई जाती है और समय सीमा के भीतर सुधार नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
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