जमीन सर्वे
- बिग ब्रेकिंग
Bihar land survey: अब रैयतों को स्वघोषणा जमा करना हुआ आसान, जानें डिटेल
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण (Bihar land survey) के तहत रैयतों के लिए स्वघोषणा जमा करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में 31 मार्च 2025 तक की अंतिम तिथि तक कुल एक करोड़ 15 लाख 916 स्वघोषणाएं…
- गाँव-जवार
बिहार जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की समय सीमा बढ़ाने पर विचार
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के तहत स्वघोषणा की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि स्वघोषणा की मौजूदा समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक है। लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मंत्री…
- नालंदा
दादी की जमाबंदी में रकबा सुधार नहीं हुआ तो डीएम के जनता दरबार में पहुंचे पत्रकार
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। एक तरफ जहां बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की घोषणाएं रैयतों में फील गुड पैदा कर रही हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में ही बिहारशरीफ अंचलाधिकारी का निकम्मापन उतना ही फील बैड के रुप में सामने आया है। अंचलाधिकारी कहां रहते…
- खेती-बारी
बिहार भू-सर्वेक्षणः जमीन विवाद सुलझाने का एक बड़ा जरिया है प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3
नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार भू-सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3 का महत्व अत्यधिक है। ये प्रपत्र भूमि के स्वामित्व और उपयोग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रैयत को अपने अधिकारों को सत्यापित करने और विवादों से बचने के लिए इन दस्तावेजों को सही और समय पर जमा…
- खोज-खबर
बिहार भूमि विशेष सर्वे कार्य : रैयतों में अफरातफरी और भ्रांतियों का माहौल
नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिले में हाल के बिहार भूमि विशेष सर्वे कार्य (Bihar Land Special Survey Work) ने लोगों के बीच भ्रांतियों और अफरातफरी का माहौल बना दिया है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गलत दावों ने आम रैयतों के मन में असुरक्षा और अनिश्चितता का…
- अपराध
बेन अंचलः तीन महीने बीत जाने के बाद भी राजस्व कर्मचारी-जमीन दलालों पर कारवाई नहीं!
नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिले के बेन अंचल में राजस्व कर्मचारी व दलालों के गठजोड़ से दस्तावेज में उलटफेर का खेल चल रहा है। जिसकी पर्दाफाश 23 नवम्बर, 22 को कर जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कारवाई की मांग की गई है। किन्तु तीन महीने बीत जाने के…





