नीतीश मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला: अब 5 चरणों में होंगे सक्षमता परीक्षा, मिलेंगे कई सुविधाएं

नीतीश कुमार के व्यस्त कार्यक्रम के चलते उनकी मंत्रिमंडल की बैठक 20 दिसंबर की बजाय आज 19 दिसंबर को ही आयोजित की गई। ताकि सीएम को बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय मिल सके

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार सरकार ने आज नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनमें शामिल नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के तीन चरणों की जगह अब पांच चरणों की परीक्षा होगी। यह निर्णय राज्य में शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें राज्य कर्मी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

सक्षमता परीक्षा का विस्तार: अब तक बिहार में शिक्षकों के लिए सक्षमता वन, टू और थ्री की परीक्षा होती थी। जिनमें से सक्षमता वन में 1 लाख 87 हजार 818 शिक्षक सफल हुए, जबकि सक्षमता टू में 65 हजार 716 शिक्षक पास हुए थे। वर्तमान में 85 हजार 609 शिक्षक सक्षमता थ्री की परीक्षा देंगे। इसके अलावा जो शिक्षक स्कूलों के माहौल को बिगाड़ते हैं या राजनीति में शामिल होकर स्कूल के वातावरण को प्रभावित करते हैं, उन्हें अब ट्रांसफर किया जा सकता है। वह भी अलग ब्लॉक या जिले से बाहर।

शिक्षकों के लिए नई सुविधाएं: नए नियमों के तहत सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के लिए परीक्षा दी जाएगी। यह परीक्षा पास करने के बाद उन्हें राज्य कर्मी की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिनमें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली), ग्रेच्युटी, ऐच्छिक स्थानांतरण और गंभीर बीमारी या दुर्घटना के मामले में सरकारी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा शामिल है। इसके अलावा यदि कोई शिक्षक निधन हो जाता है तो उसके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।

44 एजेंडों पर मुहर: मंत्रिमंडल ने कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इसमें 459 नए पदों की सृजन को मंजूरी दी गई है। जो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों से संबंधित हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बिहार के 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। जिसमें से 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से और 45 करोड़ रुपये राज्य योजना मद से दिए जाएंगे।

सर्किट हाउस में निर्माण का प्रस्ताव: पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरे बनाने के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। यह फैसला प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। नीतीश कुमार के व्यस्त कार्यक्रम के चलते यह मंत्रिमंडल बैठक 20 दिसंबर की बजाय आज ही आयोजित की गई। ताकि सीएम को बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय मिल सके।

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