बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly election) से पहले राज्य सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। ऊर्जा विभाग ने घरेलू उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस योजना के तहत 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही बिल का भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह योजना लागू हो जाएगी।
यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को हर महीने 750 रुपये तक की बचत हो सकती है। वर्तमान में शहरी इलाकों में बिजली की दर 7.57 रुपये प्रति यूनिट है। लेकिन राज्य सरकार के अनुदान के बाद उपभोक्ताओं को 4.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत उपभोक्ताओं को 1.97 रुपये प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा लागू होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।
चर्चा है कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त रियायत दी जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस योजना के पूर्ण लाभ और अन्य रियायतों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बिहार सरकार का यह कदम देश के कई अन्य राज्यों की तर्ज पर है, जहां मुफ्त बिजली या रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह योजना जल्द से जल्द लागू की जाएगी। ताकि बिहार की जनता को इसका लाभ मिल सके।
