Home कारोबार बिहार शिक्षक बहाली: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगी बंपर बहाली

बिहार शिक्षक बहाली: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगी बंपर बहाली

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Bihar teacher recruitment: Nitish government's big decision, bumper recruitment will happen soon
Bihar teacher recruitment: Nitish government's big decision, bumper recruitment will happen soon

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए 7279 विशेष शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया हैं।

सरकार ने इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया हैं और अब सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधियाचना भेजेगा। इसके बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

विशेष शिक्षकों की आवश्यकता और भूमिका: इस बहाली का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 पद और मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद निर्धारित किए गए हैं।

यानी कुल मिलाकर 7279 पदों पर बहाली होगी। यह प्रक्रिया राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई योजना का हिस्सा हैं। जो पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई हैं।

TET पास उम्मीदवारों को मिलेगा मौका: इन विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में सफल हुए उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवार ही इन महत्वपूर्ण पदों के लिए चयनित हों। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हों।

आगामी चुनावों के मद्देनजर बड़े पैमाने पर बहाली: नीतीश सरकार ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 7 लाख से अधिक पदों पर बहाली की योजना बनाई हैं। इनमें लगभग 2 लाख शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विशेष शिक्षकों की बहाली भी इसी व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

कैबिनेट से मिलेगी और बहाली की स्वीकृति: सरकार छठ पर्व के बाद अन्य विभागों में भी बहाली की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में हैं। कैबिनेट से कई विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति मिलने की संभावना हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। यह निर्णय शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता हैं, जो न केवल बच्चों को लाभान्वित करेगा बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर साबित होगा।

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