बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बेरोजगारी की मार झेल रहे बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 50 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न चयन आयोगों को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिससे इन रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली संभव हो सके।
सूत्रों के अनुसार हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग सहित अन्य विभागों की रिक्तियों की समीक्षा की गई।
इस बैठक के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से उनके अधीन रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इसका उद्देश्य है कि राज्य में अधिक से अधिक सरकारी पदों को शीघ्रता से भरा जा सके। ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिल सकें।
विशेष रूप से सचिवालय में आशुलिपिकों की भारी कमी को देखते हुए भी सरकार सक्रिय हुई है। पिछले वर्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर 165 आशुलिपिकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अभी भी कई पद खाली हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 मई को एक आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों- जैसे मुख्यमंत्री सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, बिपार्ड, प्रमंडलीय आयुक्त, आयोगों व न्यायाधिकरणों से सचिवालय आशुलिपिक सेवा में रिक्त पदों की सूची शीघ्र भेजने का आग्रह किया है।
खबर यह भी है कि कई विभागों ने रोस्टर क्लीयर करते हुए चयन आयोगों को रिक्तियों की सूची भेजनी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही बहाली की औपचारिकताएं तेज़ी से पूरी की जाएंगी।
निष्कर्षतः आने वाले महीनों में बिहार सरकार की यह पहल राज्य के लाखों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आ रही है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चयन आयोगों की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और आगामी अधिसूचनाओं के लिए तैयार रहें।
