बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए सरकार की साइकिल-पोशाक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अब एक नई शर्त जोड़ दी गई हैं। अब केवल उन्हीं छात्रों को साइकिल-पोशाक और अन्य सरकारी योजनाओं की राशि मिलेगी। जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे।
यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जारी किए हैं, जोकि शिक्षा विभाग के डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के नोडल पदाधिकारी भी हैं। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि छात्रों तक सीधे और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना हैं।
डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में ट्रांसफरः शिक्षा विभाग की कई योजनाओं में एक साइकिल और पोशाक की राशि छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी जाती हैं।
अब नए नियम के तहत छात्रों के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य हो गया हैं। इस दिशा में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाएं।
आधार कार्ड निर्माण में मदद के लिए विशेष व्यवस्थाः राज्य सरकार ने सभी बच्चों के आधार कार्ड निर्माण में सहूलियत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके लिए हर अनुमंडल के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराई गई हैं। ताकि बच्चों को आसानी से आधार कार्ड बनवाने में मदद मिल सके। इससे उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना हैं।
दोहरे नामांकन पर लगाम लगाने की तैयारीः सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के छात्रों का विवरण भी अब ई-संबंधन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोहरे नामांकन वाले छात्रों की पहचान करना और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने पर अंकुश लगाना हैं।
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