नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार शिक्षा विभाग ने ‘शिक्षा की बात’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत अपर मुख्य सचिव (ACS) डॉ. एस. सिद्धार्थ हर शनिवार को 10 चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर देंगे।
इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र, अभिभावक और शिक्षक अपने सवाल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। जिनमें से 10 प्रश्नों को चुनकर उनके उत्तर दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करना और उनके समाधान की दिशा में काम करना है।
शिक्षक उपस्थिति और संसाधनों पर जोरः छात्रों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो और उन्हें किसी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े। इसके तहत सभी शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
नए शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकें। मार्च 2025 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक संसाधनों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। इसमें स्कूलों में टॉयलेट, कंप्यूटर सेंटर और पर्याप्त कक्षाओं का निर्माण शामिल है।
स्कूलों का निरीक्षण और सुधार के प्रयासः डॉ. सिद्धार्थ ने खुद सरकारी स्कूलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। जहां-जहां कमियां पाई गईं हैं। उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ‘शिक्षा कोष ऐप’ भी लाया गया है। ताकि स्कूलों में निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
सकारात्मक परिणाम दिखने लगेः इन सभी सुधारात्मक कदमों के चलते स्कूलों में शिक्षक उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। यह अभियान शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
इस व्यापक अभियान से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिससे छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
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