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    Monday, February 17, 2025
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      Biharsharif Municipal Corporation: राजस्व में भारी कमी, 4 वार्डों के टैक्स कलेक्टर नपे

      बिहारशरीफ नगर निगम (Biharsharif Municipal Corporation) आयुक्त की इस सख्ती से अवैध ढंग से होर्डिंग और बैनर लगाने वालों में हड़कंप मच गया है, वहीं टैक्स वसूली में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही…

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ नगर निगम (Biharsharif Municipal Corporation) ने बिना अनुमति अवैध रूप से होर्डिंग एवं बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोगों पर अर्थदंड लगाने और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिससे प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के मालिकों में चिंता की लहर दौड़ गई है।

      नगर निगम सभाकक्ष में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने वार्ड में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग-बैनर की सूची तैयार करें। ऐसे मामलों में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत दंड एवं एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

      नगर आयुक्त ने अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पर्चों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टैक्स कलेक्टरों की सराहना की। वहीं चार वार्डों- 4, 25, 34 एवं 37 के टैक्स कलेक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इन्हें वसूली में सुधार लाने को कहा गया, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

      सभी टैक्स कलेक्टरों को 10 फरवरी तक अपने लक्ष्य के अनुरूप 100 फीसदी वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है। कम वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

      बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 9.47 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूले गए हैं। जो कि निर्धारित लक्ष्य का 89.68 फीसदी है। नगर आयुक्त ने राजस्व पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी सरकारी विभागों से दोबारा पत्राचार कर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने को कहें।

      सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए आवास योजना टू के तहत नगर क्षेत्र के गृहविहीन व्यक्तियों का वार्डवार सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस कार्य में वार्ड पार्षद, टैक्स कलेक्टर, सुपरवाइजर एवं कार्यालय कर्मियों को नामित किया गया है। सभी टैक्स कलेक्टरों को 8 फरवरी तक इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

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