बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला निबंधन कार्यालय में 28 अक्टूबर से ई-निबंधन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इस नई डिजिटल सेवा का मुख्य उद्देश्य लोगों को घर बैठे जमीन के दस्तावेजों की प्रक्रिया में सुविधा देना है।
इस सेवा के माध्यम से अब लोग जमीन के दस्तावेजों की प्रक्रिया के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्रेता और विक्रेता अपने सभी कागजात ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही निबंधन शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने रजिस्ट्री का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस नई व्यवस्था में ई-निबंधन सेवा के तहत निर्धारित तिथि और समय पर केवल बायोमेट्रिक व फोटो की आवश्यकता होगी। इसके लिए कार्यालय आना अनिवार्य होगा। इसमें क्रेता, विक्रेता और गवाह को निबंधन कार्यालय आकर अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। नई प्रणाली लागू होने के बाद अब उन्हें पहले की तरह लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बल्कि अपनी बारी पर समय पर आकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
इस सेवा का लाभ पहले हिलसा अवर निबंधन कार्यालय में शुरू किया गया था। जिसे अब नालंदा सहित राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है। अगले चरण में राज्य के अन्य 22 निबंधन कार्यालयों में भी यह सेवा शुरू की जाएगी। इससे पूरे बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
सुविधाएं और प्रक्रिया-
- ऑनलाइन आवेदन और भुगतान: लोग घर बैठे रजिस्ट्री की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और निबंधन शुल्क का भुगतान अपने खाते से कर सकते हैं।
- ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा: दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- समय निर्धारण: रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट लिया जा सकेगा। ताकि निर्धारित समय पर ही कार्य पूरा हो सके।
- बायोमेट्रिक और फोटो: केवल सत्यापन के लिए कार्यालय आना होगा। जहां बायोमेट्रिक और फोटो प्रक्रिया पूरी होगी।
- राजगीर के बंगालीपाड़ा में बड़ा कांड, पुलिस ने रेस्क्यू कर 79 बंधक युवाओं को छुड़ाया
- सभी सरकारी अस्पतालों में तत्काल रोगी कल्याण समिति गठित करने का आदेश
- इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, दिल्ली में हुई शादी, नालंदा में मिला धोखा, जांच में जुटी पुलिस
- बच्चों की पढ़ाई को कविता और खेल से जोड़ेगी सरकार
- बिहार सरकार ने जारी किए नए भूमि सर्वे निर्देश, जानें खतियान कितना जरूरी
