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    Tuesday, December 3, 2024
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      अब ऐसे नियोजित शिक्षकों का 30 नवंबर तक होगी काउंसेलिंग

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के नालंदा जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने वाले वैसे शिक्षकों की काउंसेलिंग किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी, उन्हें बिहार शिक्षा विभाग ने काउंसेलिंग का एक और मौका देने का निर्णय लिया है। यह काउंसेलिंग प्रक्रिया विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में सफल रहे थे। लेकिन विभिन्न कारणों से अपनी काउंसेलिंग नहीं करा सके।

      शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में कुल 815 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी काउंसेलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इनमें से 103 शिक्षक पटना में 13 सितंबर 2024 तक आयोजित काउंसेलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 241 शिक्षकों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो हो गई थी। लेकिन उनके आधार का सत्यापन अब तक लंबित है।

      इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि 13 अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर न उपलब्ध होने के कारण वे ओटीपी प्राप्त नहीं कर सके। 7 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी पेंडिंग रह गया था। जबकि 177 अभ्यर्थी काउंसेलिंग के दौरान अपने प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही 274 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद पाया गया। इससे उनकी प्रक्रिया अधूरी रह गई।

      इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने पुनः काउंसेलिंग का आयोजन करने का फैसला लिया है ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकें। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा काउंसेलिंग के लिए अलग-अलग स्लॉट और टाइम टेबल तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को अपने नियत स्लॉट में संबंधित डीआरसीसी कार्यालय पहुंचकर काउंसेलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।

      यह मौका नालंदा जिले के उन शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पहले चरण की परीक्षा में सफल रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश काउंसेलिंग में भाग नहीं ले पाए थे। अब यह उनके पास अंतिम अवसर है। इसके बाद वे शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित कर सकेंगे।

      शिक्षा विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर अपनी काउंसेलिंग प्रक्रिया को पूरा करें। ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और वे जल्द से जल्द अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

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