“इस पीडीएस परख एप की शुरुआत से न केवल अधिकारियों को निरीक्षण प्रक्रिया में सहूलियत होगी, बल्कि दुकानदारों को भी अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगा…
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पीडीएस परख एप नामक एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो उचित मूल्य की दुकानों, राज्य खाद्य निगम के गोदामों और वितरण व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यों की ऑनलाइन जांच करने में मदद करेगा।
विभागीय सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 20 के तहत जिलाधिकारियों और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
सरकार द्वारा जारी यह एप उचित मूल्य की दुकानों, केरोसिन तेल के थोक विक्रेताओं और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की निर्गमन, परिवहन, वितरण और स्टॉक की ट्रैकिंग की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिकारी एप के माध्यम से ऑनलाइन डेटा की जांच करेंगे। जिससे फिजिकल निरीक्षण की प्रक्रिया तेज़ और सटीक होगी।
आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार जनवरी 2025 से सभी पीडीएस दुकानदारों को निम्नलिखित तैयारियां पूरी करनी होंगी। स्टॉक पंजी और वितरण पंजी का रखरखाव: अंत्योदय और पीएचएच (प्राथमिकता वाले घरेलू) के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड। दस्तावेज़ तैयार रखें: निरीक्षण पुस्तिका, दुकान का लाइसेंस और मापतौल लाइसेंस। इ-पॉस मशीन के अनुसार स्टॉक की उपलब्धता: खाद्यान्न का स्टॉक एप में दर्ज डेटा के अनुसार गोदाम में मौजूद होना चाहिए।
सरकार का यह प्रयास पारदर्शिता लाने के साथ-साथ पीडीएस से जुड़ी अनियमितताओं को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अब देखना यह होगा कि ‘पीडीएस परख एप’ की यह डिजिटल पहल जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होती है।
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