नालंदा JDU MP ने संसद में क्षेत्र की इन समस्याओं को उठाया
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने आम बजट पर चर्चा के दौरान संसद में अपने क्षेत्र की कई अहम समस्याओं को उठाया और सरकार से त्वरित समाधान की मांग की।
उन्होंने नालंदा संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। जिनमें हवाई अड्डे के निर्माण, उर्वरक कारखाने की स्थापना, मत्स्य पालन को बढ़ावा, रेलवे सुविधाओं के विस्तार और एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं का समाधान शामिल है।
सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि पटना और बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही नालंदा के राजगीर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्वीकृति दी जाए।
उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यदि यहां हवाई सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में आ सकेंगे। इससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन यहाँ के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाता। घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक नए उर्वरक कारखाने की स्थापना की आवश्यकता है। इससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार में मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन नालंदा और राज्य के अन्य मछली पालक किसानों को सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता राशि दी जाए। जिससे इस क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर बन सकें।
सांसद ने बिहार में रेलवे बजट को अपर्याप्त बताते हुए नालंदा संसदीय क्षेत्र में कई मांगें रखीं। जिनमें रेलवे हाल्टों पर टिकट बुकिंग सुविधा, रहुई रोड हाल्ट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव, इसलामपुर से पटना के लिए अतिरिक्त मेमू ट्रेन, प्लेटफॉर्मों का स्तर ऊंचा, राजगीर से फतुहा होते हुए बिहारशरीफ की मेमू ट्रेन को पटना जंक्शन या दानापुर तक विस्तारित, हरनौत रेल कोच फैक्ट्री में नए कोच निर्माण की अनुमति जैसे मांग शामिल हैं।
सांसद ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को पूंजी की कठिनाइयों से राहत दी गई है। लेकिन जीएसटी से जुड़ी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को जीएसटी में अधिक सहूलियत दी जाए। जिससे राज्य के उद्यमियों को राहत मिल सके।
सांसद ने यह भी बताया कि बिहार को रेलवे बजट में 10066 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो कि राज्य की जरूरतों के हिसाब से काफी कम है। उन्होंने सरकार से बिहार के लिए अतिरिक्त फंड देने और 98 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य में तेजी लाने की अपील की।
सांसद ने अपने भाषण में क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने संसद में प्रमुख सड़कों के निर्माण और मरम्मत की मांग की। ताकि नालंदा के गांवों और कस्बों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।
सांसद कौशलेंद्र कुमार के अनुसार बिहार और विशेष रूप से नालंदा के विकास के लिए हवाई यात्रा, रेलवे, कृषि, उद्योग और सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से इन सभी प्रस्तावों पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की। ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलें और नालंदा का सर्वांगीण विकास हो सके।
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