बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की है। ग्रामीण कार्य विभाग ने घोषणा की है कि 30 जून 2025 तक राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके।
इस योजना के तहत उन सड़कों का चयन किया जाएगा, जो 31 मार्च 2024 के बाद पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुकी हैं। इन सड़कों की मरम्मत कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जाएगी और मार्च 2025 तक सभी सड़कों को बेहतर बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन सड़कों का कालीकरण किया जाएगा। जिससे उनकी मजबूती और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।
ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के अनुसार इस योजना के तहत सड़कों पर दो बार अलकतरा चढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे सड़कें लगभग सात वर्षों तक मानक के अनुरूप बनी रहेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा रैपिड रोड व्हेकिल (Rapid Road Vehicle) को अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया है। ताकि सड़कों की मरम्मत और निरीक्षण तेज़ी से हो सके।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि काम पूरा होने के 21 दिनों के भीतर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में गति आएगी और ठेकेदारों को आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को और अधिक सुलभ बनाने के लिए 100 मीटर से अधिक लंबे पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। इससे नदियों, नालों और अन्य जलमार्गों के कारण होने वाली यात्रा संबंधी परेशानियों को दूर किया जा सकेगा।
यह योजना बिहार के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल ग्रामीण जनता को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुधार की इस पहल से आप कितने संतुष्ट हैं? हमें अपने विचार जरूर बताएं!
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