बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बिहार भूमि सर्वे के तहत स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वर्तमान में इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है।
मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर स्वघोषणा और वंशावली अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विभिन्न प्रमंडलों से सर्वर में गड़बड़ी की सूचना मिल रही है। इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जा रही है और उसके आधार पर तिथि विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा।
सरावगी विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पक्ष रखते हुए कहा कि अंचल कार्यालयों में सरकारी कर्मियों द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी आवश्यक कदम उठाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के खिलाफ कुल 775 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से 153 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है और 322 मामलों पर कार्यवाही जारी है।
मंत्री सरावगी ने स्पष्ट किया कि भू-सर्वे का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिससे बिचौलियों और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा बिचौलियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई अनियमितता न हो सके।
विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 1955 करोड़ रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर भूमि सुधार योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।
भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए तिथि विस्तार एक राहत भरी खबर हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें अभी तक अपनी वंशावली और स्वघोषणा दस्तावेज तैयार करने का अवसर नहीं मिला है। अब सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जो सर्वर की स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा।
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