डीएम के जनता दरबार में पहुंचे नालंदा सांसद, की स्कूल भवन बनाने की मांग

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आज दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज 17 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ग्राम खीरीचक के ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक चापाकल में बोरिंग डालकर खेत पटवन किया जा रहा है जिससे हमलोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तथा काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस समस्या निदान हेतु लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नालंदा को निर्देश दिया गया।

भगवानपुर ग्राम के आवेदक जैनेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि मैं अपने माता-पिता के संपत्ति से हम दोनों भाई माता-पिता की सहमति से आपसी बंटवारा कर लिए हैं। तथा अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस समस्या  निदान हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा को निर्देश दिया गया।

जोलहपुरा ग्राम के आवेदक कांति कुमारी द्वारा बताया गया कि मेरे पति मुरारी कुमार के मृत्यु होने के उपरांत अभी तक सदर अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम की रिर्पोट तैयार कर नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी  द्वारा इस समस्या  निदान हेतु सिविल सर्जन, नालंदा को निर्देश दिया गया।

स्थानीय नालंदा जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार जी द्वारा बताया गया कि हरनौत प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय हरनौत के विद्यालय भवन का निर्माण किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या निदान हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को निर्देश दिया गया।

ग्राम डुमरी के आवेदक चिंता देवी द्वारा आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरे पास रहने हेतु आवास  नहीं है एवम मेरा परिवार दूसरे के यहां आवास कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या  निदान हेतु  उप विकास आयुक्त, नालन्दा को निर्देश दिया गया।

आवेदक कारू रजवार द्वारा बताया गया कि खतियानी जमीन वाद केस संख्या 238/12 को जीत जाने के उपरांत सभी के फर्जी व जाली लगान रसीद को रद्द किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या  निदान हेतु  भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर को निर्देश दिया गया।

आवेदक जयराम प्रसाद यादव द्वारा बताया गया कि विपक्षी गण द्वारा मेरा तीन डिसमिल जमीन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा इसे मुक्त करने की कृपा की जाय। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या  निदान हेतु प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, नालंदा को निर्देश दिया गया।

अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजते हुए समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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