अंततः कोर्ट के आदेश पर निजी जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
बेन (रामावतार कुमार)। आज गुरुवार को बेन अंचल क्षेत्र के अरावां पंचायत के लालगंज गांव में पिछले कई वर्षों से निजी जमीन पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कारवाई की गई।
यह कारवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई। निजी जमीन पर अवैध रुप से बनाई गई सड़क पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, डीपीआरओ, अंचलाधिकारी बेन, बीडीओ बेन के साथ काफी संख्या में महिला और पुरुष बल की तैनाती की गई थी।
★ क्या था मामला: मामले की जानकारी देते हुए नागेन्द्र सिंह पिता स्व.राम रहिस सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों व दबंगों द्वारा बिना सहमति के उनके निजी जमीन पर सरकारी योजना के तहत जेसीबी मशीन से मिट्टी की भराई कर दिया गया।
इसका विरोध करने पर लालगंज गांव के सुरेन्द्र सिंह, सूर्यनारायण सिंह, पंकज सिंह, वार्ड सदस्य रंजीत प्रसाद, ज्योति सिंह, पवन तिवारी, बुट्टी लाल, अजय सिंह, पप्पू सिंह राईफल, बंदूक एवं घातक हथियार के बल पर मेरे निजी जमीन जिसका खाता संख्या -17, खेसरा -1016 पर मिट्टी भराई कर ईंट सोलिंग कर डाला।
उन्होंने बताया कि मना करने पर अभद्र व्यवहार के साथ जान मारने की धमकी दिया गया। जिसकी लिखित सूचना स्थानीय थाना, अंचल एवं अन्य पदाधिकारियों को दी। लेकिन उपरोक्त दबंगों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई। तब जाकर मामला उच्च न्यायालय में CWJC -2257/2020 दर्ज कराया गया।
उन्होंने कहा कि यह कैसी बिडम्बना है कि बिना एनओसी के निजी जमीन पर सरकारी राशि की लूटपाट करने में सरकारी तंत्र जुटा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी राशि का दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के वेतन से खर्च की गई राशि की कटौती होनी चाहिए। काफी जद्दोजहद के बाद मिले उच्च न्यायालय के निर्देश में जिलाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, डीपीआरओ सुप्रिया प्रणय, विधि व्यवस्था डीएसपी, अंचलाधिकारी नुपूर, बीडीओ अकरम नाजफी, अमीन रबिन्द्र प्रसाद, बेन थाना के एसआई विजय कुमार उपाध्याय सहित अन्य कर्मी निजी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने व अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने में जुटे थे।
नागेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रखंड व अंचल स्तर से कारवाई नहीं होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर के पदाधिकारी चाहे थाना हो या अंचल यदि आमजनों की शिकायतों का ससमय और सही तरीके से निपटारा कर दे तो वरीय पदाधिकारी के पास व न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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