बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने और इसका सार्वजनिक हित में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले के कुल 148981 प्लॉट्स में से अब तक 44516 सरकारी प्लॉट्स का सत्यापन पूरा हो चुका है। राजस्व विभाग की अगुवाई में चल रहे इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीन को चिन्हित करना, अतिक्रमण हटाना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना है।
जिला प्रशासन इस अभियान को पंचायत, प्रखंड और अंचल स्तर पर कड़ाई से लागू कर रहा है। सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है-
राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा: खतियान और भू-नक्शों की गहन जांच।
फील्ड सर्वेक्षण: भौतिक रूप से जमीन की जांच।
सैटेलाइट इमेजरी: सटीक डेटा के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग।
इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी न रह जाए। बिंद अंचल ने इस अभियान में सबसे अधिक प्रगति दिखाई है, जहां सबसे ज्यादा सरकारी प्लॉट्स का सत्यापन पूरा हुआ है। वहीं हिलसा अंचल में प्रगति धीमी होने के कारण जिला प्रशासन ने वहां के अधिकारियों को तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
इस सत्यापन अभियान के पीछे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं-
अवैध कब्जे की पहचान: सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जों को चिन्हित करना।
भू-अभिलेखों का अद्यतन: पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर डिजिटल रूप में व्यवस्थित करना।
सार्वजनिक योजनाओं के लिए जमीन: स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन मुक्त कराना।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जमीन को मुक्त कराया जाएगा। इससे न केवल सरकारी संपत्ति की रक्षा होगी, बल्कि इसका उपयोग जनहित में हो सकेगा।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा देखता है तो वह निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकता है-
ऑनलाइन शिकायत: बिहार भूमि पोर्टल (bihar.bhumi.nic.in) पर।
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 18003456247 पर कॉल करें।
बीईजीआरएस पोर्टल: जन शिकायत सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।
प्रत्यक्ष संपर्क: जिला प्रशासन या राजस्व विभाग के कार्यालय में।
राज्य स्तरीय कॉल सेंटर: 0612-2217305 पर संपर्क करें।
नालंदा जिला प्रशासन का यह अभियान न केवल सरकारी जमीन की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी लगाम लगाने में कारगर है। सत्यापन के बाद मुक्त की गई जमीन का उपयोग सामुदायिक विकास के लिए किया जाएगा। जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति होगी।
जिलाधिकारी ने इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यह अभियान नालंदा के लिए एक ऐसी पहल है, जो न केवल सरकारी संपत्ति की रक्षा करेगी, बल्कि जिले के विकास को भी नई दिशा देगी।
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