नगरनौसा (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज नगरनौसा प्रखंड कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की।
हर घर नल का जल की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रखंड के 9 पंचायतों के सभी 130 वार्ड में योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया है। इनमें से 99 वार्डों में पंचायती राज विभाग तथा 31 वार्डों में पीएचईडी के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
जिलाधिकारी ने आगामी 3 से 4 दिनों के अंतर्गत अभियान चलाकर सभी वार्डों में नल जल योजना के क्रियाशीलता की वर्तमान स्थिति का सर्वे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। विशेष रुप से हर घर को पानी मिल रहा है या नहीं इसकी जांच कराने को कहा गया। जो घर अभी भी कनेक्शन से वंचित हैं, उन्हें अविलंब जलापूर्ति हेतु कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया।
पेयजल आपूर्ति में जहां भी तकनीकी बाधाएं है उसे एक सप्ताह के अंतर्गत दूर करने का निर्देश दिया गया। चापाकलों के वर्तमान स्थिति का भी त्वरित सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार तेजी से मरम्मती कराने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण का कार्य प्रखंड में लगभग 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष लगभग 900 पेंशनधारियों में से 190 की मृत्यु हो चुकी है, कुछ दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं।
इन सभी मामलों का सत्यापन कराया जा रहा है। पेंशन के अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दिया गया।
कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत पंचायत सचिव के माध्यम से देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अंतर्जातीय विवाह योजना, निशक्तजन पेंशन योजना आदि का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने को कहा गया।
कन्या विवाह योजना के तहत प्रखंड के 1009 लोगों को लाभ मिल चुका है। पूर्व के कुछ आवेदन तकनीकी वजह से लंबित पाए गए जिनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत साधनविहीन टोलों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। नगरनौसा प्रखंड में अब तक ली गई 18 योजनाओं में से 12 का काम पूरा हो गया है, तीन निर्माणाधीन है तथा तीन में कार्य प्रारंभ होना शेष है।
जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं का काम प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। साथ ही वंचित महादलित टोलों में भी आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। समुदाय के लोगों को इन शौचालयों के उपयोग हेतु लगातार जागरूक करते रहने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 में स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि के भुगतान हेतु एफटीओ जेनेरेट करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की अनियमितता या अवैध राशि की वसूली का मामला संज्ञान में आएगा तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध त्वरित एफ आई आर दर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में प्रखंड के लिए निर्धारित 63 के लक्ष्य के विरुद्ध 62 लाभार्थियों द्वारा वाहन का क्रय किया गया है। इनमें से 2 लाभार्थियों द्वारा एंबुलेंस वाहन का क्रय भी किया गया है।
राजस्व की समीक्षा के क्रम में सभी राजस्व कर्मचारियों के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुरूप निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि को उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के अस्वीकृत आवेदनों की सतत समीक्षा तथा अभिलेखों की रेंडम जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। दाखिल खारिज वादों का निष्पादन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पद्धति से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवादों के निराकरण के लिए शनिवार को थाना स्तर पर आहूत होने वाली बैठक/शिविर से संबंधित पंजी का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। मद्यनिषेध से संबंधित सूचना का संकलन चौकीदार के माध्यम से किया जा रहा है। जिसे पंजी में संधारित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने इन पंजियों का भी अवलोकन किया तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की जानकारी की प्रविष्टि भी पंजी में दर्ज करने का निर्देश दिया।
मनरेगा के तहत ली गई सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस से प्रखंड में 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जा रहा है। इनमें से 3 का कार्य प्रारंभ हो चुका है, एक में ले आउट हो चुका है तथा एक में जमीन से संबंधित समस्या का निराकरण 2 दिनों में सुनिश्चित कर कार्य आरंभ किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल जल का कनेक्शन सुनिश्चित कराने का निर्देश पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया।
आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक माह समेकित जांच प्रतिवेदन प्रखंड वार जिलाधिकारी के समक्ष समर्पित करने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।
आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में प्रत्येक माह कम से कम 50 प्रतिशत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के पूर्व के निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर से स्पष्टीकरण पूछा गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रत्येक माह प्रखंडवार समेकित जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
कोविड-19 टीकाकरण में प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज लेने वालों के बीच लगभग 7 हजार का अंतर पाया गया। सभी पात्र लोगों को द्वितीय डोज का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश एमओआईसी को दिया गया।
नीरा उत्पादन के लिए प्रखंड में तीन नीरा प्रोड्यूसर ग्रुप को क्रियाशील किया गया है। प्रखंड में 9 सेलिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। उपलब्धता के आधार पर नीरा का उत्पादन एवं बिक्री अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता हिलसा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
