नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम एजेंडा मिशन नौकरी (CM Nitish Kumar’s dream agenda Mission Naukri) की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ विलंब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार द्वारा जातीय गणना के बाद आयी रिपोर्ट के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाये जाने के फैसले को रद्द किये जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
हालांकि सरकार ने 75 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस का काम लगभग पूरा कर लिया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही सरकार ने सभी विभागों एवं कार्यालयों को नये सिरे से रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है।
सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में सभी विभागों को नये सिरे से आरक्षण का कोटिवार कोटा निर्धारित करते हुए रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा है। विभागों में यह काम तेजी से चल रहा है। कई विभाग से रिक्त पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस होकर सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो गया है। उसकी समीक्षा की जा रही है।
सभी विभागों से इस माह के अंत तक रोस्टर क्लियरेंस का काम खत्म कर सामान्य प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों से पद वार आरक्षण कोटि की सूचना प्राप्त हो जायेगी। उसके बाद उसकी समीक्षा करने के बाद नियुक्ति एजेंसियों यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद (सिपाही) को नियुक्ति से संबंधित अधियाचना भेजी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि एनडीए की पुनः सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में खाली पड़े 12 लाख पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस विभागों में सबसे ज्यादा रिक्तियां है। इसके अतिरिक्त पंचाती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्या विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्रम संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग जैसे अहम विभागों में बड़ी संख्या में खाली पद पड़े हुए हैं।
अब खाली पड़े पदों को लेकर सरकार की तैयारी है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व अधिसूचना जारी होने के पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। इसी के मद्देनजर अभियान को तेज गति से चलाया जा रहा है। वहीं राज्य के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद लगभग 2.99 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में सर्वे कर्मियों समेत अन्य पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया गया है।
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