नालंदा DM के आदेश के आदेश से सभी DPO पर गिरी गाज, बदला प्रभार
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला पदाधिकारी (डीएम) शशांक शुभंकर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DPO) कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिकारी एवं कर्मियों की अकर्मण्यता को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभिन्न कार्यालयों के शाखाओं में पदस्थापित कर्मियों का विभाग स्थानांतरण का निर्देश दिया था। इसके साथ हीं कई लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गयी थी।
डीएम के आदेश के आलोक में नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रभार बदल दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश के अनुसार डीपीओ अनिल कुमार अब माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता देखेंगे, जबकि डीपीओ श्रीमती कविता कुमारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, डीपीओ शहनवाज योजना एवं लेखा, डीपीओ श्रीमती अंशु कुमारी मध्याह्न भोजन योजना तथा डीपीओ आनंद शंकर स्थापना देखेंगे।
एक अन्य आदेश के अनुसार विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित डाटा इंट्री ऑपरेटरों का शाखा बदला गया है। राजू कुमार को स्थानांतरित कर योजना एवं लेखा शाखा, रवि कुमार को योजना एवं लेखा शाखा, श्रीमती निशा कुमारी को योजना एवं लेखा शाखा, रविंद्र कुमार को स्थापना, श्रीमती मनोरमा कुमारी को स्थापना प्रभार देखेंगी।
बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना और कार्य सहायक स्थापना के विरुद्ध प्रपत्र “क” गठित करने के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा था कि जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं लिपिकों का प्रभार 48 घंटे के अंदर बदलना सुनिश्चित करेंगे।
दरअसल, राजकीय संस्कृत विद्यालय शिक्षक संघ बिहार द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भविष्य निधि के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। जिसकी जांच उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई।
समिति द्वारा पाया गया कि शिक्षकों के भुगतान के कार्यों से संबंधित कार्यकलाप संदिग्ध है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जानबूझकर शिक्षको को परेशान किया जाता है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय की लापरवाही के कारण शिक्षकों का भुगतान की जाने वाली राशि प्रत्यर्पित कर दी जाती है, इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और कार्य सहायक स्थापना पर प्रपत्र “क” गठित करने का निर्देश दिया गया था।
इसके साथ ही लगातार मिल रही शिकायत को देखते हुए पूर्व से पदस्थापित जिला शिक्षा कार्यालय के सभी पदाधिकारी /कर्मियों का 48 घंटे का अंदर प्रभार बदलने का उन्होंने सख्त निर्देश दिया थी।
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