राजगीर (नालंदा दर्पण)। 32 साल बाद राजगीर में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनने का सपना अब साकार होने जा रहा है। इस न्यायालय भवन का निर्माण राजगीर आयुध निर्माणी बाईपास रोड पर 6.02 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए दरियापुर मौजा से 5.27 एकड़ और पंडितपुर मौजा से 0.75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित भूमि के लिए भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसमें अब तक 10 किसानों को ₹98 लाख की राशि का भुगतान नालंदा जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा किया गया है।
भूमि अधिग्रहण के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजगीर प्रखंड कार्यालय के सभागार में विशेष कैंप लगाया गया है। जिला भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारी और उनके सहायक मुआवजा राशि का भुगतान कर रहे हैं।
अब तक दरियापुर मौजा के 9 किसानों को ₹70 लाख का भुगतान किया गया है। जबकि पंडितपुर मौजा के 11 किसानों में से केवल 1 किसान को ₹28.22 लाख का भुगतान किया गया है। जिसमें दरियापुर मौजा के 28 किसानों के 5.27 एकड़, पंडितपुर मौजा के 11 किसानों के 0.75 एकड़ और 0.32 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है।
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का निर्माण राजगीर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सेवाओं के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह पहल न केवल न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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