बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज लोक शिकायत अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों के निष्पादन की समीक्षा की और सभी वादों के सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
जुलाई माह में लोकशिकायत के कुल 1593 मामलों की सुनवाई जिला एवं सभी अनुमंडल लोकशिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा की गई। सुनवाई में लोक प्राधिकार की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज की गई।
लोकशिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत हिलसा के तत्कालीन अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद वर्मा से कुल 12 हजार रुपये अधिरोपित शास्ति की वसूली की जानी है। वर्त्तमान में वह सेवा निवृत्त हो चुके हैं। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से शास्ति की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।
आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित 131 आवेदन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित हैं। इनमें से करायपरशुराय में 60, सिलाव में 25, नूरसराय में 21 तथा बिहार शरीफ में 12 आवेदन लंबित पाये गए। इन सभी 4 प्रखंडों के प्रखंड संख्यिकी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी आरटीपीएस काउंटर का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक आईटी उपस्थित थे।
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