बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 दिसंबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल छोड़ते समय ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सेल्फी देनी होगी। यह आदेश बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव (ACS) डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा जारी किया गया है।
यह नई व्यवस्था शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इससे पहले शिक्षक केवल स्कूल आते समय ही उपस्थिति दर्ज कराते थे। लेकिन अब स्कूल बंद करते समय भी उपस्थिति सत्यापित की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से शिक्षकों की समयबद्धता और नियमितता में सुधार होगा। इससे छात्रों की पढ़ाई का स्तर भी बेहतर हो सकेगा।
डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा है कि इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक स्कूल समय तक उपस्थित रहें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ‘जीपीएस लोकेशन’ के साथ सेल्फी अपलोड करनी होगी। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक वास्तव में स्कूल परिसर में हैं।
इस आदेश के बाद राज्य के सभी शिक्षकों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग उन इलाकों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है।
शिक्षा विभाग के इस नए कदम से राज्य के स्कूलों में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन साथ ही यह आदेश कुछ शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कई शिक्षकों ने इस कदम की सराहना की है। जबकि कुछ का कहना है कि यह उन पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है।
देखना यह होगा कि यह नई नीति बिहार के शिक्षा क्षेत्र में कितनी सफल होती है और क्या यह कदम छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में कारगर साबित होता है।
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