सरकारी स्कूलों में प्री-पेड मीटर लगाने के मूड में नहीं है शिक्षा विभाग
बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों को एक पत्र लिखकर सरकारी विद्यालयों में पुराने पोस्टपेड विद्युत मीटर को बरकरार रखने का आग्रह किया है।
उन्होंने इस पत्र में कहा है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत बिलों का भुगतान एकीकृत रूप से किया जा रहा है और मार्च 2023 तक की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। अप्रैल 2023 से मई 2023 तक की बकाया राशि की भुगतान प्रक्रिया चल रही है।
निदेशक ने जोर देकर कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा रही है, जिससे विद्यालयों में बिजली विच्छेदन की समस्या नहीं हो रही है। इसके विपरीत जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी विद्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
हालांकि निदेशक ने चेताया है कि विद्यालयों में प्री-पेड मीटर को रिचार्ज करने के लिए संसाधनों की कमी की स्थिति में बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि पुराने पोस्टपेड मीटर की व्यवस्था को ही जारी रखा जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो और विद्यालयों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।
यह पत्र शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने और विद्युत आपूर्ति में किसी भी रुकावट को रोकने के उद्देश्य से लिखा गया है।
- चंडी बाजार में ब्राउन शुगर और ऑनलाइन गेम की लत ने ली युवक की जान
- शिक्षा विभाग की लापरवाही से BPSC शिक्षकों में बढ़ता असुरक्षा भाव
- नियोजित शिक्षकों को लेकर गुटबाजी और भेदभाव मामले में BPSC शिक्षक का नपना तय
- जितिया पर्व की महिमा, मान्यता और उससे जुड़े रोचक कहानी
- मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजनाः बेटियों को सर्वाइकल कैंसर बचाएगी यह मुफ्त टीका
